संविधान भाग 16

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संविधान भाग 16

• भारतीय संविधान भाग 16 के अन्तर्गत अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक उल्लेख है

OBC/SC/ST/Anglo Indian 

अनुच्छेद 330 | Article 330

• लोकसभा में अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) के सीटों का आरक्षण

अनुच्छेद 331 | Article 331

• लोकसभा में एंग्लो-इंडियन के सीटों के आरक्षण का प्रावधान
• वर्तमान समय में लोकसभा में एंग्लो-इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है

अनुच्छेद 332 | Article 332

• विधानसभा में अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) के सीटों का आरक्षण

अनुच्छेद 333 | Article 333

• विधानसभा में एंग्लो-इंडियन के सीटों के आरक्षण का प्रावधान
• वर्तमान समय में विधानसभा में एंग्लो-इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है

अनुच्छेद 334 | Article 334

• अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) के सीटों का आरक्षण प्रत्येक 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जा सकता है

अनुच्छेद 338 | Article 338

• अनुसूचित जातियों (Schedule Caste) के लिये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन का प्रावधान(Provision)

अनुच्छेद 338(क) Article 338(A)

• राष्ट्रीय  अनुसूचित जनजाति आयोग(Schedule Tribes Commission) का गठन

अनुच्छेद 338(ख) | Article 338(B)

• राष्ट्रीय  पिछड़ा वर्ग आयोग (Backward Class Commission) का गठन

मण्डल आयोग के सिफारिस पर पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है

पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को दो कैटेगरी में रखा गया है

1. क्रेमीलेयर
2. नॉन क्रेमीलेयर

क्रेमीलेयर

• यदि व्यक्ति की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है तो इस कैटेगरी में रखा जाता है 
• आरक्षण का लाभ इस कैटेगरी के लोगों को नही मिलता है 

नॉन क्रेमीलेयर

• यदि व्यक्ति की वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो इस कैटेगरी में रखा जाता है
• आरक्षण का लाभ इस कैटेगरी के लोगों को ही मिलता है 

अनुच्छेद 341 | Article 341

• राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा की कौन सी जाति अनुसूचित जाति के श्रेणी में आयेगा

अनुच्छेद 342 | Article 342

• राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा की कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आयेगा

जनजाति

• भारत की सबसे बड़ी जनजाति ⇒ भील जनजाति
• भारत की सबसे पुरानी जनजाति ⇒ जारवा जनजाति
• दीवाली को शोक के रूप में मानने वाली जनजाति ⇒ थारू जनजाति
• सर्वाधिक जनजाति वाला प्रदेश ⇒ मध्य प्रदेश
• सर्वाधिक जनजाति घनत्व वाला प्रदेश ⇒ पंजाब
• खासी जनजाति ⇒ मातृ सत्तात्मक

अनुसूचित जाति

• सर्वाधिक जनजाति वाला प्रदेश ⇒ मध्य प्रदेश

अन्य पिछड़ा वर्ग

• अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है

EWS

• EWS वर्ग के व्यक्तियों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है

प्रमुख आयोग / अधिनियम

• बधुवा मजदूर अधिनियम ⇒ 1976
• बाल श्रम अधिनियम ⇒ 1986
• अल्पसंख्यक आयोग ⇒ 1992
• महिला आयोग ⇒ 1992
• पिछड़ा वर्ग आयोग ⇒ 1993
• नि: शक्त जन आयोग ⇒ 1995

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