भारत का संवैधानिक विकास

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भारत का संवैधानिक विकास

रेगुलाटिंग एक्ट 1773

• ईस्ट इंडिया कम्पनी को नियंत्रित करने के लिए 1773 में रेगुलाटिंग एक्ट लाया गया
• बंगाल के गवर्नर को गवर्नल जनरल बनाया गया
• बंगाल में सुप्रीमकोर्ट की स्थापना की गयी

पिट्स इंडिया एक्ट 1784

• द्वैध शासन प्रणाली लाया गया
• नियंत्रक मण्डल (Board of Controller)
• निदेशक मण्डल (Board of Director)

चार्टर एक्ट 1786

• गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति दी गयी

चार्टर एक्ट 1813

• ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया के एकाधिकार को सीमित किया गया
• चाय और चीन देश के व्यापार के लिए एकाधिकार दिया गया
• भारत में शिक्षा बजट 1 लाख किया गया
• भारत में इसाई धर्म की प्रचार की अनुमति दी गयी
• विदेशी कम्पनी का आगमन हुआ

चार्टर एक्ट 1833

• ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया
• विधि सदस्य न्युक्त किया गया
• प्रशासनिक व्यवस्था को एकीकृत किया गया
• बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया

चार्टर एक्ट 1853

• विधि आयोग का गठन किया गया
• कर्मचारीयों के लिए खुली प्रतियोगिता

भारत शासन अधिनियम 1858

• ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया
• नियंत्रक मण्डल (Board of Controller) को समाप्त कर दी गयी
• निदेशक मण्डल (Board of Director) को समाप्त कर दी गयी
• भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया
• वायसराय का पद लाया गया

भारत शासन अधिनियम 1861

• वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति
• भारत में विभागीय प्रणाली की स्थापना
• IPC अधिनियम
• High Court अधिनियम

भारत शासन अधिनियम 1892

• मतदान का अधिकार दिया गया
• बजट पर भारतीयों को पहली बार भाषण देने का अधिकार

भारत शासन अधिनियम 1909

• मार्ले मिन्टो सुधार
• तत्कालीन राज्य सचिव मार्ले
• तत्कालीन वायसराय मिन्टो
• मुस्लिम को प्रथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया

भारत शासन अधिनियम 1919

• मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार
• तत्कालीन राज्य सचिव मोंटेग्यू
• तत्कालीन वायसराय चेम्स्फोर्ड
• महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया
• प्रान्तों में द्वैध शासन लागू किया गया

भारत शासन अधिनियम 1935

• प्रान्तों को स्वायता मिली
• केन्द्र में द्वैध शासन लागू हुआ
• वर्मा को भारत से अलग किया गया

कैबिनेट मिशन 1946

• क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लारेन्स भारत आये
• अंतरिम सरकार का गठन किया गया 
• संविधान सभा का गठन किया गया  

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