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इस पोस्ट में भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारें में बताया गया है जो बिभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते है
अनुच्छेद
- अनुच्छेद 12 ⇒ राज्य की परिभाषा
- अनुच्छेद 13 ⇒ मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां
- अनुच्छेद 14 ⇒ विधि के समक्ष समानता
- अनुच्छेद 15 ⇒ धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध
- अनुच्छेद 16 ⇒ लोक नियोजन में अवसर की समानता
- अनुच्छेद 17 ⇒ अस्पृश्यता का अंत
- अनुच्छेद 18 ⇒ उपाधीयों का अंत
- अनुच्छेद 19 ⇒ वाक् की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 20 ⇒ अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
- अनुच्छेद 21 ⇒ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 21 A ⇒ 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार
- अनुच्छेद 22 ⇒ कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण
- अनुच्छेद 23 ⇒ मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम
- अनुच्छेद 24 ⇒ कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत
- अनुच्छेद 25 ⇒ धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 26 ⇒ धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 29 ⇒ अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
- अनुच्छेद 30 ⇒ शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
- अनुच्छेद 32 ⇒ अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
- अनुच्छेद 148 ⇒CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक)
- अनुच्छेद 171 ⇒ विधान परिषद् का निर्माण
- अनुच्छेद 280 ⇒ वित्त आयोग
- अनुच्छेद 226 ⇒उच्च न्यायलय द्वारा रिटजारी की जाती है
- अनुच्छेद 233 ⇒ किसी भी राज्य में जिला न्यायधीश की नियुक्ति उच्च न्यायलय की परामर्श से राज्य के राजपाल द्वारा की जाएगी
- अनुच्छेद 330 ⇒ लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है
- अनुच्छेद 378 ⇒ लोक सेवा आयोग
भाषा से सम्बन्धित अनुच्छेद
- अनुच्छेद 343 ⇒ संघ की राजभाषा
- अनुच्छेद 343(1) ⇒ संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी
- अनुच्छेद 344 ⇒ राजभाषा संबंधित आयोग का उल्लेख
- अनुच्छेद 350A ⇒ प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा मे शिक्षण
- अनुच्छेद 351 ⇒ हिंदी भाषा का विकास
अनुच्छेद 371
- अनुच्छेद 371A ⇒ नागालैंड
- अनुच्छेद 371 B ⇒ असम
- अनुच्छेद 371C ⇒ मणिपुर
- अनुच्छेद 371D ⇒ आंध्रप्रदेश
- संविधान में भाग-17 अनुच्छेद 343 से 351 तक
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राजभाषा 8वीं अनुसूची में
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मूल संविधान में भाषा 14 भाषाये
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वर्तमान संविधान में 22 भाषाये
संवैधानिक विकास क्रम
- बंगाल के अंतिम गर्वनर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग
- साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 मार्ले मिन्टो
- प्रांतो में दैध शासन की शुरुआत 1919 मॉटेग्यू-चेम्सफोर्ड
- केन्द्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 भारत शासन अधिनियम
- क्रिप्स मिशन के समय वायसराय लिनलिथगो
- कैबिनेट मिशन में सदस्य 1.लार्ड पैथिक लारेंस 2.सर स्टेफर्ड क्रिप्स 3. ए.वी अलेक्ज़ेंडर
राष्ट्रपति से सम्बंधित अनुच्छेद
- निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी
- अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल
- अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग
उपराष्ट्रपति से सम्बंधित अनुच्छेद
- अनुच्छेद 66 ⇒ उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल
समिति
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माधव गॉडगिल समिति – पाश्चमी घाट के संरक्षण के लिए
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सरकारिया आयोग समिति – केंद्र व राज्य का संबंध
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संथानम समिति – केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना
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विजय केलकर समिति – GST
सुप्रीमकोर्ट
- वर्तमान मुख्य न्यायधीश ⇒ D.Y. चन्द्रचूड़ (50वे )
- सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ . राष्ट्रपति
- हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल
- सुप्रीमकोर्ट में भारत की पहली महिला न्यायाधीश- फातिमा बीवी
- हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ (हिमान्चल प्रदेश)
पूर्व मुख्य न्यायधीश
- मुख्य न्यायधीश 50वे ⇒ D.Y. चन्द्रचूड़ (धनंजय यशवंत चंद्रचूड)
- मुख्य न्यायधीश 49वे ⇒ U.U. ललित (उदय उमेश ललित)
- मुख्य न्यायधीश 48वे ⇒ N.V. रमण (नथालपति वेंकट रमण)
भारतीय रिजर्व बैंक | RBI (Reserve Bank of India)
- वर्तमान गर्वनर ⇒ शक्तिकांतदास
- प्रथम भारतीय गर्वनर ⇒ C.D. देशमुख
- मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष ⇒ RBI गर्वनर
लोक सेवा आयोग (Public Service Commission )
- अनुच्छेद 378
भारत निर्वाचन आयोग ( Election Commission of India)
अनुच्छेद 324 ⇒ निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
अनुच्छेद 329 ⇒ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के
विधान परिषद
- अनुच्छेद 171 विधान परिषद् का निर्माण
- सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष
विधान परिषद वाले राज्य
- उत्तर प्रदेश
- बिहार
- आंध्रप्रदेश
- तेलंगाना
- महाराष्ट्र
- कर्नाटक
- अनुच्छेद 330 में लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है
- संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल
- लोकसभा सत्र की समाप्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी
- अनुच्छेद 343(1) ⇒ में प्रावधान है की संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी