नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक | अनुच्छेद 148 | CAG

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नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक | CAG

• भारतीय संविधान में भाग पांच के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है
• यह संवैधानिक संस्था है
• यह स्वतंत्र निकाय है
• यह भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था है
• इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक किया गया है
• यह केन्द्र सरकार के वित्तीय विवरण का परीक्षण करती है
• यह राज्य सरकार के वित्तीय विवरण और लेखांकन का भी कार्य करती है
• CAG के रिपोर्ट पर लोकलेखा समिति प्रश्न उठा सकती है 

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की योग्यता

• वह भारत का नागरिक हो
• उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीस के बराबर योग्यता

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति

• प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है
• CAG को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है  

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन

• CAG का वेतन भारत के संचित निधि पर भारित होता है
• इनको वेतन सर्वोच्च न्यायलय के न्यायाधीस के बराबर दिया जाता है
• CAG के वेतन में संसद हानिकारक परिवर्तन नही कर सकती
• वर्तमान वेतन 250000 रूपये प्रति माह

कार्यकाल

•  पद धारण करने की तिथि से अधिकतम  6 वर्ष तक या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा होता है

शक्तियां

• संविधान के अनुच्छेद 149 में CAG के शक्तियों का प्रावधान है 
• यह सार्वजनिक धन (सरकारी धन ) का संरक्षक होता है
• यह संघ तथा राज्य की संचित निधि से किये गये व्यय की गयी राशि की जाँच करता है

प्रतिवेदन (Report)

• वह केन्द्र सरकार के लेखांकन की रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष पेश करता है
• वह राज्य सरकार के लेखांकन की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल के समक्ष पेश करता है

महाभियोग

• साबित कदाचार या असमर्थता की स्थिति में पद से हटाया जा सकता है
• पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है 

सेवानिवृति

• CAG सेवानिवृत के बाद केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद धारण नही कर सकता

त्यागपत्र

• वह भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है

CAG से सम्बंधित अनुच्छेद 

• अनुच्छेद 148 ⇒ CAG का पद
• अनुच्छेद 149 ⇒ CAG की कर्तव्य एवं शक्तियां 
• अनुच्छेद 150 ⇒ CAG केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों की जाँच कर सकता है 
• अनुच्छेद 151 ⇒ केन्द्र व राज्य सरकार को प्रतिवेदन सौपना

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