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संविधान संशोधन
- संविधान संशोधन को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है
प्रथम संविधान संशोधन 1951
- 9वी अनुसूची जोड़ी गयी (भूमि सुधार हेतु )
7वां संविधान संशोधन 1956
- फजल अली कमीशन की सिफारिस पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गयी
- भारत को 14 राज्य तथा 6 केन्द्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया
13वां संविधान संशोधन 1962
- नागालैंड
21वां संविधान संशोधन 1967
- अनुसूची 8 में 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया
35वां संविधान संशोधन 1974
- सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया
36वां संविधान संशोधन 1975
- सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया
- सिक्किम भारत का 22 राज्य बना
42वां संविधान संशोधन 1976
- लघु संविधान संविधान भी कहा जाता है
- प्रस्तावना में समानता, अखण्डता और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया
- अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया
- सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिस पर संशोधन किया गया था
- राष्ट्रपति की पुनर्विचार शक्तियों को समाप्त किया गया
- लोकसभा का कार्यकाल छ: वर्ष किया गया
- प्रस्तवना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया
- शिक्षा को राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में जोड़ा गया
44वां संविधान संशोधन 1978
- लोकसभा का कार्यकाल पुन: पांच वर्ष किया गया
- राष्ट्रपति की पुनर्विचार शक्तियों को पुन: दिया गया
- सम्पत्ति के अधिकार को मूलाधिकार से हटा कर क़ानूनी अधिकार बनाया गया
- अनुच्छेद 300A ⇒ संपत्ति काअधिकार मूलअधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया
52 वां संविधान संशोधन 1985
- 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया
- इस अनुसूची में दलबदल अधिनियम का प्रावधान है
61वां संविधान संशोधन 1989
- मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 से घटा कर 18 वर्ष कर दी गयी
65वां संशोधन 1990
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन
69वां संविधान संशोधन 1991
- अनुच्छेद 239A ⇒ दिल्ली केन्द्रशासित प्रदेश का प्रावधान है
- दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का निर्माण किया गया
70वां संशोधन 1992
- दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगी
71वां संविधान संशोधन 1992
- अनुसूची 8 में तीन और भाषाएँ जोड़ी गयी
- कोंकणी
- मणिपुरी
- नेपाली
73वां संविधान संशोधन 1992
- 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम जोड़ा गया
- पंचायती राज अधिनियम में 29 विषय है
74वां संविधान संशोधन 1992
- 12वीं अनुसूची में नगर निकाय अधिनियम को जोड़ा गया
- नगर निकाय अधिनियम में 18 विषय है
84वां संशोधन 2002
- लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 नही बढ़ेगी
- 2026 में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें 2001 की जनगणना पर आधारित होंगी
86वां संविधान संशोधन – 2002
- अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2002)
- 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है
- अनुच्छेद 51(A) में 11वा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया
89 वां संविधान संशोधन 2003
- अनुच्छेद 338 अनसूचित जाति आयोग का प्रावधान है
- अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान है
91 व संशोधन 2003
- मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नही हो सकता
92वां संविधान संशोधन 2003
- अनुसूची 8 में चार और भाषाएँ जोड़ी गयी
- बोड़ो
- डोगरी
- मैथिली
- संथाली
96वां संविधान सशोधन 2011
- अनुसूची आठ में शामिल भाषा उड़िया को ओड़िया में बदल दिया गया है
97वां संविधान सशोधन 2011
- सहकारी समिति बनाने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है
- अनुच्छेद 19(ग)
98वां संविधान सशोधन 2012
- कर्नाटक-हैदराबाद क्षेत्र के विकास के लिए कर्नाटक राज्यपाल को शक्तियां प्रदान करना
99वां संविधान संशोधन 2014
- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग की स्थापना
- इसे सुप्रीमकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया
100वां संविधान संशोधन 2015
- तीन वीघा कोरिडोर समझौता (भारत बांग्लादेश के मध्य जमीनी हस्तानान्तरण समझौता हुआ)
101 वां संविधान संशोधन 2016
- GST(Goods and Service Tax ) | वस्तु एवं सेवा कर
102 वां संविधान संशोधन 2018
- राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया
103 वां संविधान संशोधन 2019
- EWS को 10% आरक्षण
- आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को 10% आरक्षण प्रदान करना
- अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को जोड़ा गया
104वां संविधान संशोधन 2019
- लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के सीटों को आरक्षण 10 साल के लिए और बढ़ाया गया
105वां संविधान संशोधन 2019
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियों का प्रावधान है
106वां संविधान संशोधन 2021
- महिला आरक्षण (33%) नारी शक्ति वंदन अधिनियम
